दिल्ली सौर नीति 2024 : दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी में बड़े अपडेट

दिल्ली सौर नीति 2024 : दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी में बड़े अपडेट

दिल्ली सरकार ने 29 जनवरी, 2024 को एक नई सौर ऊर्जा नीति का अनावरण किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत पर लगने वाले सौर पैनलों के लिए सब्सिडी में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। प्रमुख अपडेट्स का सारांश इस प्रकार है:

आवासीय उपभोक्ताओं के लिए:

शून्य बिजली बिल: छत पर सौर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता संभावित रूप से शून्य बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सौर ऊर्जा आपके ग्रिड से खपत को ऑफसेट कर देती है, और यदि आपकी शुद्ध खपत 200 यूनिट (जिस पर पहले से ही शून्य शुल्क है) से कम हो जाती है, तो आपका बिल शून्य हो जाता है।

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (GBI): आप द्वारा उत्पादित प्रत्येक यूनिट सौर ऊर्जा के लिए आपको वित्तीय इनाम मिलेगा। यह GBI छोटे संयंत्रों (3 kW तक) के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट और बड़े संयंत्रों (3 से 10 kW) के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट पांच साल के लिए है।

पूंजी सब्सिडी: केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, दिल्ली सरकार एक अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी 2,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति उपभोक्ता है।

अनुमानित आय: केजरीवाल का अनुमान है कि आवासीय उपभोक्ता GBI और बिल बचत के माध्यम से ₹700-900 प्रति माहे कमा सकते हैं, संभावित रूप से चार साल के भीतर स्थापना लागत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख विशेषताएं:

वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता: सौर पैनल लगाने पर उन्हें बिजली शुल्कों में 50% की कमी मिलती है।

समुदाय सौर: यह मॉडल सीमित जगह या धन वाले उपभोक्ताओं को साझा सौर परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति देता है।

पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग: उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को एक समर्पित प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली के अन्य उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है।

बड़े भवनों के लिए अनिवार्य सौर: 500 वर्ग मीटर से बड़े सरकारी भवनों को तीन साल के भीतर सौर पैनल स्थापित करने होंगे।

आम तौर पर, नई नीति का लक्ष्य सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए इसे आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बनाकर दिल्ली में सौर अपनाने को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि यह तीन साल के भीतर शहर की 20% बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने में योगदान देगा।

क्या आपकी नई नीति या सब्सिडी के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न हैं? मुझे अधिक जानकारी प्रदान करने में खुशी होगी।

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Delhi Solar Policy 2024: Big updates on subsidies announced by Kejriwal

The Delhi government unveiled a brand new solar policy on January 29, 2024, with Chief Minister Arvind Kejriwal announcing significant changes to subsidies for rooftop solar systems. Here's a summary of the key updates:

For Residential Consumers:

Zero Electricity Bills: Consumers who install rooftop solar panels can potentially achieve zero electricity bills. Any solar power generated offsets your consumption from the grid, and if your net consumption falls below 200 units (which already has zero charges), your bill becomes zero.

Generation-Based Incentives (GBI): You'll receive a financial reward for every unit of solar power you generate. This GBI is Rs 3 per unit for small plants (up to 3 kW) and Rs 2 per unit for larger ones (3 to 10 kW) for five years.

Capital Subsidy: On top of the central government's subsidy, the Delhi government will provide an additional capital subsidy of Rs 2,000 per kW, capped at Rs 10,000 per consumer.

Estimated Earnings: Kejriwal estimates residential consumers can earn Rs 700-900 per month through GBI and bill savings, potentially recovering installation costs within four years.

Other Key Features:

Commercial & Industrial Consumers: They get a 50% reduction in electricity tariffs upon installing solar panels.

Community Solar: This model allows consumers with limited space or funds to participate in shared solar projects.

Peer-to-Peer Trading: Excess solar power generated can be sold to other consumers in Delhi through a dedicated platform.

Mandatory Solar for Large Buildings: Government buildings larger than 500 square meters must install solar panels within three years.

Overall, the new policy aims to significantly boost solar adoption in Delhi by making it more financially attractive for all types of consumers. It's expected to contribute to meeting 20% of the city's electricity demand with solar power within three years.